मधेपुरा लोकसभा सांसद का हुआ नागरिक अभिनंदन

लोकेशन :- सहरसा
संवाददाता :- विकास कुमार 8877760777

मधेपुरा लोकसभा सांसद का हुआ नागरिक अभिनंदन

मधेपुरा लोकसभा सांसद का हुआ नागरिक अभिनंदन। लाखों की संख्यां आये थे लोग।

सहरसा में आज शनिवार को पटेल मैदान में एनडीए के गठबंधन के नेता और कार्यकर्ताओं के द्वारा मधेपुरा लोकसभा के माननीय सांसद दिनेश चंद्र यादव का सहरसा के पटेल मैदान में नागरिक अभिनंदन का कार्यक्रम किया गया।इस कार्यक्रम में एनडीए गठबंधन के भाजपा विधायक डॉ आलोक रंजन,भाजपा जिलाध्यक्ष दिवाकर सिंह,जदयू विधायक गूँजेश्वर साह,जदयू जिलाध्यक्ष चंद्रदेव मुखिया,लोजपा के सरिता पासवान,रास्ट्रीयलोक मोर्चा के जिशु सिंह सहित ,कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद दिखे।वहीं नागरिक अभिनंदन समारोह को लेकर जनता जनार्दन की भी लाखों की संख्यां में भीड़ थी।अभिनंदन समारोह में सबसे पहले माननीय सांसद दिनेश चंद्र यादव के द्वारा विकास की नई उड़ान पुस्तक का विमोचन किया गया।उसके बाद माननीय सांसद ने जनता को संबोधित किया।

*VO 1,,,,,,,,,,,,,,,* अभिनंदन समारोह के बाद माननीय सांसद दिनेश चंद्र यादव कोशी और सीमांचल के विकास को लेकर कहा की अभी जो योजना स्वीकृत हुआ जो पटना से पूर्णिया एक्सप्रेस वे जिसके निर्माण में 12 हजार करोड़ रुपया खर्च होंगे ।हम समझते हैं इस इलाके के लिए वह योजना ऐतिहासिक होगा।सिक्स लाईन वह सड़क बनेगा जब वह बन जायेगा तो आप जान लीजिए सिमरीबख्तियारपुर से पटना लोग दो घण्टे में पहुंच जाएंगे।वहीं पूर्णिया के लोगों को पटना जाने में 3 घण्टा लगेगा।सहरसा से लोग सिमरीबख्तियारपुर होकर पटना जाएगा तो दो घण्टा ही लगेगा जाने में सड़क जब बनता है तो सर्वागीण विकास,सांस्कृतिक विकास,आर्थिक विकास उससे होता है।जब आवागमन होगी तो देश के भिन्न भिन्न कोने के लोग इससे गुजरेंगे तो इससे यहीं के लोगों को लाभ मिलेगा।

*VO 2 ,,,,,,,,,,,,,* वहीं जब मीडिया ने ओवर ब्रिज को लेकर सवाल किया जो जनता ओवर ब्रिज की मांग कर रहा है तो उन्होंने मीडिया पर भड़क गए।उन्हीने कहा की जनता डिमांड करेगी जनता का डिमांड कभी रुका है क्या।सभी लोग इस बात को जानते है लेकिन हम समझते हैं पत्रकार लोग नहीं जानते हैं।इसकी स्वीकृति 1997 में हुई थी ।काम सुधरता है तो कोई कोई न अर्चन हो जाता है।इस बार भी भारत सरकार ने कहा है जो जमीन अधिग्रहण होगा राज्य सरकार उसका पैसा देगा।माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए 104 करोड़ स्वीकृत करवाये।लेकिन जो प्रभावित लोग हैं वो लोग हाइ कोर्ट चले गए।जो टेंडर निकाला था पुल निगम वो बिहार सरकार पर कंटेम्प्ट हो गया।वही डिस्पोजल नहीं हुआ हाई कोर्ट से तो कोई बड़ा नहीं है ।ये सब जानते हुए भी बार बार पूछना क्या हुआ।और इसकी जानकारी होना चाहिए हम पत्रकार साहब से निवेदन करते है दूसरे लोगों को भी बताना चाहिए।